काठमाडौ असोज ५,
संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ४ गते मङ्गलबार राति १२ बजेभित्र प्रमाणीकरण नगरसंगै प्रस्तुत विधेयक खोस्टो कागज सावित भएका छन । यद्यपि संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको प्रस्तुत विधेयक प्रमाणीकरण किन भएन भन्ने सवालमा राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिएको छैन ।
मुलुकको संविधानत व्यवस्था अनुरुप संसद्को दुवै बैठकले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने मौजुदा व्यवस्था विपरित प्रमाणीकरण हुन नसक्दा स्वभाविक रुपमा संवैधानिक संकट सिर्जना भएको विश्लेषकहरुको जनाउ रहेको छ ।
यद्यपी पहिलो पटक गत साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको उक्त विधेयकमा भएका केही व्यवस्थामा पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्तर्फ फिर्ता गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि त्यसलगत्तै प्रतिनिधि सभाले भाद्र ४ गते विधेयक बहुमतका आधारमा जस्ताको तस्तै पारित गर्दै पुन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दोस्रो पटक गत भाद्र २० गते सोमबार पठाएको थियो। तर यसवीचमा नागरिकता विधेयक पारितका लागि कुनै संभावनाको संम्बोधन विनानै पछिल्लो समय विधेयक स्वतः निष्क्रिय बनाउँने काम भएसंगै राष्ट्रपतिको हैसियतमानै नयाँ समस्या सिर्जना भएको हो ।
त्यस्तै यसवीचमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई आग्रह संगै विधेयक प्रमाणित गर्ने सरकारले विश्वास लिएपनि राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि मुलकको राजनैतिकवृतमा नयाँ बहसको सिर्जना भएको छ।
