आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१

 केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा  खटपट, मुख्यमन्त्रीमा नाउपाका दुईजना प्रदेश सदस्यको छुट्टाछुट्टै दाबी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा उथलपुथल:  एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरी,  कांग्रेस र समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा नाउपाकै लक्ष्मण चौधरीको  मुख्यमन्त्रीमा दावी

 काठमाडौं बैशाख २,

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शब्दावली सापटी लिने हो भने उथलपुथल सहित अनेकन क्रियाकलाप हुन थालेका छन ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठनमा मुख्यमन्त्रीको दावी गर्दै आइरहेका मौजुदा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका एक घटक नेकपा एसलाइ वाइपास गर्दै राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यमामात्र नभइ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको विषयमा समेत उपेक्षा गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाइ मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गठबन्धनले निर्णय गरेसंगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा मात्र नभइ केन्द्रीय गठबन्धनमा समेतनै खटपट शुरु भएको हो ।

त्यसको पछिल्लो कडिअनुसार केन्द्रीय गठबन्धनमा सहभागी एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा नेपाली कांग्रेससहितका दललाई समर्थन गरेयता सत्ता गठबन्धनमा उथलपुथलको संभावना बढेको हो ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनकालागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समूहबाट कैलाश चौधरीले एमाले, माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्दै गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संरक्षक अध्यक्ष रेशम चौधरी समूहबाट नेपाली कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी अर्को दावी पेश भएको हो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आजसम्मको समय दिएर सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका थिए ।

५३ सदस्यी प्रदेश सभामा सरका गठनका लागि २६ जना प्रदेश सदस्यको आवश्यक पर्छ। जसअनुसार लक्ष्मण चौधरीको प्रस्तावमा कांग्रेसका १८, उन्मुक्तिका पाँच, समाजवादीका चार र स्वतन्त्र १ गरेर २८ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको छ।

यसैवीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी पार्टीको संरक्षक अध्यक्ष चौधरी निकट इन्दिरा गिरीलाई पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै प्रदेश सदस्य पदबाट हटाएपछि परेको रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछिको स्थिती थप उथलपुथल भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गिरीलाई प्रदेश सांसदको हैसियतले काम गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।