नेपाल प्रेस युनियनको १० बुँदे सुनसरी घोषणा पत्र :
काठमाडौं चैत १८,
नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिको इटहरीमा सम्पन्न बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता र मतदाता नामाली टुंगो लगाएर मात्र जिल्ला प्रदेश र केन्द्रीय समितिको अधिवेशन गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै महासंघले सुरु गरेको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानमा नेपाल प्रेस युनियनको पूर्ण साथ र सहयोग रहेको जनाउसंगै सदस्यता टुंगो नलगाई अधिवेशनहरू गरेमा उत्पन्न कुनै पनि परिस्थितिको जवाफदेही पत्रकार महासंघ नै हुने ठहर सहित यस्तो आग्रह गरेको हो ।
त्यस्ते समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापन र नियमनसहित व्यक्तिगत तथ्यांक संरक्षण एवम् साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध लगातयका विषयलाई नियमन गनर्ने नाममा पछिल्लो समय सरकारले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को मस्यौदाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
युनियन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा समपन्न केन्द्रीय समितिको बैठक पछि जारी १० बुँदे प्रेस युनियन सुनसरी घोषणा पत्रमा पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई रहेको विषय विवादरहित र निशंक रहेको भन्दै युनियनले संस्थापक सभापतिको विषयमा पत्रकार महासंघको इतिहास र गरिमा, पर्याप्त तथ्य र प्रमाण हुँदाहँदै विवाद सिर्जना नगर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई युनियन आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै युनियनले सांगठनिक गतिविधि वृद्धि गर्दै संगठनलाई थप गतिशील बनाउन प्रेस युनियनका केन्द्रीय विभाग, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णयसंगै ‘पत्रकार प्रशिक्षण वर्ष २०८०’ जिल्ला शाखाहरू, प्रतिष्ठान शाखा, उपशाखा र प्रदेश समितिलाई परिचालित गरी प्रशिक्षणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी, पेशागत सुरक्षा तथा आर्थिक,सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नेपाल प्रेस युनियन गम्भीर र चिन्तित रहेको जनाउ सहित जारी घोषणापत्रमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकारहरुले लामो समयदेखि नियमित पारिश्रमिक पाउन नसकेको, कतिपय सञ्चारमाध्यममा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसमेत हुन नसकेको विषयमा युनियनको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै श्रमजिवी पत्रकार कार्यान्वयन गर्न, निर्धारित सयममा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार तलब सुविधा उपलब्ध गराउन सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ ।
