- उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने
- खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी तीस दिनभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन
काठमाडौं पुस २९,
निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि माघ २ देखि माघ १२ गतेसम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने जनाएको छ।
‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा ९२० अनुसार मिति २०८०।१०।०२ देखि मिति २०८०।१०।१२ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचार संहिताको दफा १ मा उल्लिखित सबै व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई लागू हुनेगरी आचार संहिता जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगको निर्णय अनुसार कुनै सार्वजनिक स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन आचारसंहिताले बन्देज गरेको छ । यस्तै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन नहुने, कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित कुनै सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन तथा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन पनि नपाइने आयोगले जनाएको छ ।
आचार संहिता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पनि पाइने छैन । यस्तै सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण गर्ने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । ‘निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने, कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भङ्ग गर्ने कार्य गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनैपनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने, कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैवीच आयोगले माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको हद तोकेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६५ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६ को नियम ४६ ९१० सँग सम्बन्धित अनुसूची९१ ले तीन लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी हद तोकिको हो । उक्त खर्च मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, सवारी सधानको इन्धन, प्रचार प्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, प्रचार प्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविध शीर्षकमा गर्न सकिने जनाएको छ ।
उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खातावाट खर्च गर्न र यसरी खर्च गर्दा निजको तर्फवाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी निजको नाम नामेसी सहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउन आयोगले निर्देश गरेको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६५ तथा निर्वाचन [कसूर तथा सजाय] ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको तीस दिनभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने आयोगको जनाएको छ ।
