काठमाडौं पुस २४,
सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत सरकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गठित समितिको सदस्यमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने र उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले मितिमा सहिद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्याउने निर्णयसंगै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठनसंगै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रिक्त पदमा प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
