काठमाडौं साउन ३२ ,
सर्वोच्च अदालतले कैलालीको टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । २०७२ सालमा एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाउने अधिकार रहेको जनाउँदै त्यसलाई छाडेर हिंसाको सहारा लिएको जनाएको छ । कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरूत्साहन दिने कार्यलाई कानूनले छुट दिन नसक्ने जनाउँदै भनिएको छ,‘सोका लागि षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानूनले सहँदैन । यसबारेमा सबै स्पष्ट हुनु जरूरी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै फैसलाको पूर्णपाठमा घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीसहितका व्यक्तिलाई सरकारले मुद्दा फिर्ता लिए पनि सर्वोच्चले त्यसप्रति असन्तुष्टि सहित फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
