मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१

स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण सहित महानगर प्रमुख साहले दिए ६८ स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौं जेठ १७,
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले विपन्न वर्गलाई कानुन बमोजिम उपचारमा छुट सुविधा दिएको विवरण नबुझाउने ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

महानगर प्रमुख साहले आफ्नो सामाजीक सञ्जालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत संग भेटवार्ता गर्दै गरेको तस्वीर सहित मन्त्रीजीले विपन्न वर्गलाई कानुन बमोजिम उपचारमा छुट सुविधा दिएको विवरण नबुझाउने ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई सात भित्र कानुनी दायरामा नल्याए ती संस्थाको प्रशासन कक्ष बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको हो ।

 महानगरले गत जेठ ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई दिनुपर्ने कुल शैय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको जानकारी जनाएका छन ।

महानगर प्रमसख साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई दिनुपर्ने कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यस काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मिति २०८०।०२।०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी भैसकेको छ जनाएको छ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउने तर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको उल्लेख गरेका छन ।

यदि मन्त्री ज्युले ७ दिन भित्र उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन ।