काठमाडौं चैत ५,
आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग [तेस्रो संशोधन] विधेयक २०७९ पेस गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विधेयक पेस गर्नु भएको हो । सांसदद्वय ज्ञानबहादुर शाही र प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचनालाई बैठकले अस्वीकृत गरेपछि मन्त्री शर्माले यसअघि तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई द्वन्द्वपीडितका मागबमोजिम केही परिमार्जन गरेर विधेयकको तेस्रो संशोधन पेस गरेकी हुन् ।
विधेयकको तेस्रो संशोधनमा ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतउपर पुनरावेदन नहुने’ प्रावधानलाई फेरेर त्यसउपर सर्वोच्च जाने अधिकार सहित पीडितलाई विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।