शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

सुरक्षा संवेदनशीलता: मोरङ प्रशासनद्वारा प्रदेशसभा आसपासको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी

काठमाडौं फागुन १७,
प्रदेश १ को आज बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको नामकरणको विषयमा टुंगो लगाउने तयारी गरेसंगै प्रदेश सभा नामाकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भई टुङ्गो नलागेसम्मका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले प्रदेशसभा आसपासको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।   प्रदेशको नामाकरणको क्रममा असहमति जाहेर गदै विभिन्न राजनीतिक दल, समूह, जातीय संघसंस्थाले गर्न सक्ने विरोध, धर्ना, जुलुसलाइ दृष्टिगत गर्दै प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले जारी गरेको निषेधाज्ञा सम्बन्धी सूचनामा प्रदेशको नामाकरण आजै गर्ने तयारी गरेपछि प्रदेश सभा आसपासको क्षेत्रमा धर्ना, जुलुस तथा प्रदर्शनलाई निषेध गरेको उल्लेख रहेको छ ।

त्यस्तै सूचनामा  सूचनामा ‘सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा स्थितिलाई सहज एवम् सामान्य बनाइ राख्न विराटनगरस्थित देवकोटा चोकदेखि कोशी अस्पताल चोकसम्म, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको निवास वरपर मिति २०७९–११–१७ गते दिउँसो ३ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म कुनै किसिमका सभा, जुलस, भेला, र्‍याली, धर्ना जस्ता कार्यहरु गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ ९३० ९क० बमोजिम निषेध गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै जारी आदेशको उल्लङ्घन गरी उल्लेखित कार्यहरु गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जानकारी समेत गराइन्छ भनिएको छ ।

स्मरण रहोस, यसअघि प्रदेशसभाको नामाकरणनै नगरि एक कार्यकाल गुजारेको प्रदेश १ ले यसपटक भने सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा नामाकरण लैजाने विषयमा सरकारको मूल काम भएको ठहर गर्दै प्रदेशको नामाकरण प्रस्तावलाइ अघि बढाएको हो ।  त्यस्तै प्रदेशको नामकरणको टुंगो लगाउने विषयमा सभामा छलफल हुनासाथ बाहिर पहिचानवादी राजनीतिक पार्टी तथा संघ-संगठनहरुले दबाब दिन विभिन्न संघर्षको कार्यक्रम हुने भएका कारण प्रदेशसभाको नामाकरणको विषयमा टुंगो लगाउन दलहरुबीच पटक पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन।