काठमाडौं माघ १३,
सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद नरहने फैसला गरेको छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणको सम्बन्धी दायर रिट निवेदनको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइ सकिएसंगै गरेको फैसलामा गत मंसिर ४ गते भएको संघीय निर्वाचनको क्रममा लामिछानेले उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सहित लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको छ ।
लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । अदालतको प्रस्तुत फैसलासँगै चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ स्मरणीय छ, नेपालको संविधानमा गैरसांसद समेत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था भएपनि लामिछानेको नागरिकता समेत मान्य नभएकाले उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएको हो।
त्यस्तै सर्वोच्चको फैसलामा लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन । निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको व्यवस्था विपरित रहेका कारण उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठर्हछ भनिएको छ ।
