काठमाडौं मंसिर २६ ,
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाइ आम माफी दिदै रिहा गर्ने परिपञ्च सहित सरकारले मलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेसंगै सरकारको यस कदमको चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आवद्ध चौधरीलाइ रिहा गरे नयाँ बन्ने सरकारमा सहभागीबन्ने पार्टी अध्यक्ष एवमे चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अभिव्यक्ति संगै सरकारले चौधरीलाइ रिहा गर्न चालेको कदमको विरोध शुरु भएको हो ।
पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ,न कुनै निर्णय नै।त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ ।यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ।यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।
सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ। pic.twitter.com/qFEc6pX7MC— Gagan Thapa (@thapagk) December 12, 2022
सरकारको प्रस्तुत कदमको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक संजाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै पार्टीभित्र यसबारेमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको भन्दै अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत रहेका कारण सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
साथै महामन्त्री थापाले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ । यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित रहेको जनाउ सहित सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने जनाउ दिएका छन ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता डा।शेखर कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरी अदातलले दोषी ठहर्याएकालाई माफी लिने प्रयास कानूनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताएका छन् । त्यस्त्ै नेपाली काँग्रेसकै उपसभापति धनराज गुरुङले पनि सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विधिको शासनको पक्षमा कांग्रेस सधैं उभिनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
