काठमाडौं मंसिर २५,
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी प्रकरणमा संघीय संसद् सचिवालयलाइ सर्वोच्चले पठाएको पत्रमा उठान गरिएको कुनै पनि प्रश्नको दिनुनपर्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी प्रकरण पत्र बदरविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्ने–नगराउन र अन्तरिक आदेश जारी गरेकै कारण सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सोधेको जवाफ दिइरहनु नपर्ने जनाउ सहितको पत्र आज सचिवालयले सर्वोच्चमा पठाएको हो ।
त्यस्तै संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटसर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भई सकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसदका महासचिवले ७ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९–०८–२१ निर्णानुसार सोधिएका विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठक समक्ष सादर अनुरोध सहितको आशय पत्रमा उल्लेख गरेका छन ।
