मङ्लबार, चैत्र ६, २०८०

संघीय संसद्का महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च संवैधानिक इजलासको आदेश

 काठमाडौं मंसिर २३,
महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी पत्र प्रकरण विरुद्धको रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रन्या चोलेन्द्र शम्शेर जबराको माथिको महाभियोग ‘निष्प्रभावी’ हुने भन्दै संघीय संसद्का महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले संघीय संसदका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै इजलासले जारी आदेशमा प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ नटुंगिएसम्मका लागि संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ को नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम यो संघीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव गौतमले गत बुधवार प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउनुभएको थियो ।