शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं कार्तिक २९,
सर्वोच्च अदालतले आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा सम्पन्न हुँने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्र्तगत निर्वाचन आयोगले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने विषयगत एजेन्दामा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

यसअघि आयोगले बन्दसूची र नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधि सभाका १७ र प्रदेशसभाका २० गरी ३७ जना उम्मेदवारको नाम समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाएको थियो ।

यसवीचमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले तेस्रोलिङ्गी पहिचानमा नागरिकता लिएकी डिलु बुदुजाको नाम बन्दसूचीमा राखेको तर आयोगले हटाउने निर्णय गरेसंगै नेकपा एसको तर्फबाट आयोगको निर्णय विरुद्ध दायर रिटको सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न  सोमवार अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले जारी आदेशमा “लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो कार्य तत्काल रोक्नु आवश्यक देखिँदा अन्य कुरामा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निवेदनको नाम प्रनिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाउनेसम्बन्धी निर्णय र पत्राचारसमेत कार्यान्वयन नगरी बन्दसूचीमा यथावत् राख्न भनेको छ।