काठमाडौ असोज१६,
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरूसँग गरेको परामर्शको आधारमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिमा तोकेको छ । आयोगले दलहरूसँग गरेको छलफल पछि प्राप्त सुझावको आधारमा क्षेत्र अनुसार फरक फरक प्रकृतिमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिमा तोकेको हो ।
खर्चको हद निर्धारण गर्दा २०७९ साल भाद्र ३१ गते कायम भएको मतदाताको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्रको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको सङ्ख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तावित भारका आधारमा काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्रहरू १, ३, ६, ७ र ८ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि रु २५ लाख कायम गरिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बाँकी १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु २७ लाख, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु २९ लाख, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु ३१ लाख र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद रु ३३ लाख कायम गरिएको जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभाको निर्वाचन अन्र्तगत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद रु १५ लाख, १४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु १७ लाख, ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु १९ लाख, २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रु २१ लाख र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद रु २३ लाख कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु दुई लाख तोकिएको छ भने प्रदेशमा पेश गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रु एक लाख ५० हजार कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
