काठमाडौं असार १४,
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको छ।त्यस्तै मप बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्नेगरी मोडालिटी टुंगो लगाएको हो। यसअघि उक्त आयोजना चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्दै सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गरेको हो
यसको लागि कम्पनी खोल्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँग सहमति लिएर ऊर्जा मन्त्रालयले छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषबैठक मार्फत भएको थाहा भएको छ। त्यस्तै यसवीचमा प्राप्त जानकारी अनुसार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत [सीईओ] बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १र१ सदस्यहरू राखिने छ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी मन्त्रालयबाट एक एक प्रतिनिधि सदस्य रहेने व्यवस्था प्रस्तावमा गरिएको बुझिएको छ।
त्यस्तै सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, निफ्रा, एचआइडीसीएलसहितका कम्पनीहरूलाई पनि संस्थापक लगानीकर्ता बनाउनेगरि सकारले तयारी गरेको गरेको बुझिएको छ।
