काठमाडौ जेठ २५,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिलाइ कानूनअनुसार निलम्बनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कानुन अनुसार निलम्बनको व्यवस्था कार्यान्वयन निर्देशन दिएका निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुमध्ये प्राय सबैको विशेष अदालतमा दायर मुद्धा विचाराधीण रहेकै अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा आयोगले निर्वाचित कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नं. २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दा त्यस्तै कैलालीकै मोहन्याल गाउँपालिका, वडा नं। ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दराम गिरीले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा दायर भ्रष्टाचार मुद्धा र नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, वाड नं ९ का सुलक्षण माध्यामिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक हरिराम भण्डारीले विद्यालयको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकाले उहाँमाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा विचारधिन रहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै अछामको पंचदेवल विनायक नगरपालिका, वडा नं. ७ को कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक सुरतबहादुर रावलले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा बहाल रहेको अभियोगमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दा समेत विचारधिन रहेको जनाउँदै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोप लागेको कुनै पनि व्यक्ति र राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
