विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस: प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कार्य महासंलाई मान्य नहुने
काठमाडौं बैशाख २०,
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रेस स्वतन्त्रता मानवअधिकारको रक्षक रहेको भएको भन्दै पत्रकारको नीतिगत र पेशागत सुरक्षालाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रविधि नियन्त्रित पत्रकारिता’ भन्ने मुल नारा सहित विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै उहाँल यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भएको हो ।
त्यस्तै उहाँले पत्रकारको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बेलाबेलामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भन्दै पत्रकार सुरक्षा कार्यविधि निर्माण गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको बताउँनुभयो ।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा पुगेपनि प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा निर्धक्क हुने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताले समाजका सबै वर्गको आवाजलाई बुलन्द पार्ने भन्दै राज्यलाई प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा संविधानको दायरामा रहन आग्रह गर्नुभयो ।
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले प्रेसले राज्यका सबै अङ्गलाई प्रभाव पार्ने भन्दै सरकार र नागरिकलाई सकारात्मक दिशातर्फ प्रेरित गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने जनाउ सहित पत्रकारिता क्षेत्रमा बढ्दो गैरपत्रकारको बाहुल्यता समयमानै न्यूनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अन्र्तक्रियामा महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने राज्यको चरित्र आज पनि कायम रहेका कारण प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको महत्व बढेको बताउनुभयो । अर्का पूर्वसभापति धर्मेन्द्र झाले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई सबै पत्रकारले निर्वाध प्रयोग गर्ने अवस्था आज पनि नरहेको भन्दै स्वतन्त्र प्रेसका बारेमा घनिभूत बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताका अभियन्तामाथि हुने हिंसामा दण्डहिनता आज पनि कायम रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोशन पुरीले श्रमजीवी पत्रकारका समस्या सम्बोधनमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिदै उहाँहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कार्य महासंलाई मान्य नहुने बताउनुभयो ।
