शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

निलम्बित गभर्नर प्रकरण : सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, सरकारको निर्णय धरापमा

काठमाडौं बैशाख ६,
२०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत निलम्बित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार सर्वोच्चमा निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै काममा फर्किन अन्तरिम आदेशको माग सहित दायर रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च आदालतले आल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले मंगलबार निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिटमा आल्पकालीन अन्तरिम आदेश सहित दिएको हो। रिट उपर थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि सरकारले गत चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै गर्भनर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेपसंगै निलम्बित गभर्नर अधिकारीले मप बैठकको उक्त निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गराउँनुभएको हो ।