शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

सञ्चार सम्बन्धी कानुन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमनको लागि हो : सञ्चारमन्त्री कार्की

सञ्चारमन्त्री कार्कीलाइ महासंघको ११ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं फागुन २५,
सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने भन्दै सरकारले सञ्चार सम्बन्धी कानुन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्न ल्याएको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले आज महासंघ मुख्यालयमा सरकार प्रवक्ता समेत रहेको सञ्चारमन्त्री कार्कीलाइ बुझाएको ११ बुँदे ध्यानार्षण पत्र बुझ्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।

त्यस्तै उहाँले महासंघले उठाएका विषयबस्तुमाथि सम्बोधन गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासंग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउँदै जेष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको जानारी समेत दिनुभयो ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राष्ट्रिय प्रशारण (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता श्रृजना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै पछिल्लो समय सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान कायमगरेको विमति व्यक्त गर्दै त्यस्ता प्रवाधान तत्कार्ल सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोभिड–१९ साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई धेरै प्रभाव पारेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुसार सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरोकारवालासंग छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा महासंघका महासचिव रोसन पुरीले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो  ।