मङ्लबार, बैशाख ११, २०८१

मन्त्रिपरिषद् बैठक: पाँचौं बिमस्टेक सम्मेलनमा  भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री खड्का श्रीलङ्का जाने

काठमाडौँ चैत ७,
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा, हिस्सा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारीदिनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजा हुने पाँचौं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चैत १६ गते परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का श्रीलङ्का जाने हुने र बैठकले श्रीलंका जाने प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिदै बिमस्टेक सम्मेलनको वडापत्रलगायत दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत दिने निर्णय बताउनुभयो । साथै उहाँले बिमस्टेक बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी दशौं संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गनुृको अलावा नेपाल पारवान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई र विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंगोललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

साथै हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टु चाइनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनियाँ समकक्षी अनुरुप हस्ताक्षरको व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने निर्णउ संगै आगामी २०७९ जेठ १९ देखि २० गतेसम्म स्वीडेनको स्टक होममा हुने एलडिसी इन्गेजमेन्ट स्ट्राटेजी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री रामसायप्रसाद यादव र सचिव डा। प्रेम नारायण कँडेललाई स्वीकृत दिने र नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम विराटनगर नगरविकास समिति गठन गर्ने र पाथिभरा क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा रक्की थेबेलाइ नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

चैत १० देखि १३ गतेसम्म भारतको हैदरावादमा आयोजना हुने विङ्स इण्डिया २०२२ नामक कार्यक्रम र चैत ११ गते आयोजना हुने मिनेस्टिरियल क्लिनरी सेसनमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृत दिने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

साथै नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम विराटनगर नगरविकास समिति गठन गर्ने र कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय भएको बताउनुभयो ।