काठमाडौ फागुन १९,
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन [एमसीसी] परियोजना सम्बन्धमा गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्झौताको कानुनी अंग नभएको निष्कर्ष पहिल्याएको छ । त्यस्तै बैठकले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा निर्वाच्न आयोगले छ वटा दललाई मात्र चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था आफैमा विभेदकारी र अलोकतान्त्रिक रहेको ठहर सहित आयोगलाइ तत्काल आफ्नो निर्णयको विषमा पुन विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा १३ बुँदे निर्णय सहितकेन्द्रीय कार्य समितिमा दुई सय ५१ सदस्य रहने र आवश्यकता अनुसार विभागको संख्या थप गर्ने निर्णय संगै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष हेमराज गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको सचिवालय सम्बन्धि प्रतिवेदन र महामन्त्री भुवन पाठकद्वारा प्रस्तुत स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि प्रतिवेदन पारित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै जारी विज्ञप्तिमा रुसद्वारा छिमेकी युक्रेनमा जारी आक्रमणको राप्रपाले निन्दा गर्दै समान विचार भएकाहरुसंग एकता, मोर्चा वा सहकार्यका लागि भइरहेका प्रयासको समिक्षा सहित यसवीचमा जारी वार्तालाई निरन्तरता दिने, संवाद शुरु नभएका व्यक्ति, समुह र दलसँग एकता, मोर्चा वा सहकार्यको लागि आव्हान गर्ने निर्णय समेत भएको उल्लेख गरिएको छ।
