निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिको राजीनामाको व्यवस्था नगरेको भए धेरैको उम्मेदवारी रद्द हुने खतरा: आयोग

७३ मध्ये ५८ राजनीतिक दलले जिल्लास्तरको सङ्गठन संरचनासहितको विवरण आयोगमा

काठमाडौं चैत ७,

निर्वाचन आयोगले आजको नियमति पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भए उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना रहने जनाएको छ।

त्यस्तै बहाल रहेका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्दा राज्यको स्रोतसाधन उपयोग गर्न संम्भावना बढ्नुको अलावा निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत नहुने अवस्था संगै पदमै रहेर उम्मेदवारी दिने व्यवस्था विद्यमान रहे यसवीचमा कुनै उजुरी परेको अवस्थामा उम्मेदवारी रद्ध हुने भएकै कारण राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्माले शर्माले बताउनुभयो ।

साथै स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीको अनुसूची १ मा समेत उम्मेदवारले सार्वजनिक पदमा बहाल छैन, लाभका पद धारण गरेको छैन भनेर मनोनयनपत्रमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएका कारण पनि यस्तो व्यवास्था गर्नु परेको उहाँको जनाउ रहेको थियो ।

यसैवीच आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेक निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७३ मध्ये ५८ राजनीतिक दलले जिल्लास्तरको सङ्गठन संरचनासहितको विवरण आयोगमा बुझाएको जानकारी दिदै प्रवक्ता शर्माले र प्राप्त विवरण अध्ययनका क्रममा रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले चैत १५ गतेदेखि ११०२ नम्बरको टोल फ्रि नम्बर रहने गरी कल सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिदै यस टोल फ्रि नम्बरमा आम नागरिक तथा सरोकारवालाले आफ्ना जिज्ञासा, गुनासो वा प्रश्न राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी समेत दिनुभयो ।

त्यस्तै चैत ९ देखि १७ गतेसम्म निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीतिक दल सरोकारवाला निकाय संस्था तथा पदाधिकारीसँग छलफल र अन्तक्रिया गर्ने तयारस्संगै निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन २०७८ निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ भने यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतपेटिका भण्डारण तथा मत गणनास्थलको अनुगमन र दृश्यावलोकन आयोग परिसरबाटै गर्नका लागि आवश्यक व्यवसस्था मिलाउने क्रममा रहेको समेत जानकारी दिएको छ।