मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सेवासुविधा  बञ्चित गरौं : महासंघ

काठमाडौंं फागुन ५ ,

नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मासंग श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।  महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललका तर्फबाट र महासचिव रोसन पुरीले सहुलियत पूर्ण ऋण लिने सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्मालाइ महासंघको टोलीले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८.०८९ को बजेटमार्फत महासंघ र सञ्चार क्षेत्रलाई विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा ल्याउन, पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, कोरोनाले मिडियामा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र कोभिड प्रभावित पत्रकारका लागि लेखनवृत्तिको व्यवस्था गर्न समेत मन्त्री शर्मासमक्ष आग्रह गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै महासंघो तर्फबाट उठान गरिएको विषयवस्तुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको तर्फबाट कुनै कसर नराखिने प्रतिवद्धता व्यक्ति गर्नुभयो । साथै उहाँले तत्कालका लागि पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुको अलावा अनलाइनलाई तत्काल वर्गीकरणको प्रक्रियामा लान बजेट छुट्याइएको बताउँदै महासंघको निर्माणाधीन भवनको लागि भवन निर्माण विभागमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको  छ। प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, महासचिव रोसन पुरी, कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल र केन्द्रीय सदस्य विकास कार्कीको समेत सहभागीता रहेको थियो ।