मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१

अदालतको आदेशसंगै आयोगलाई निर्वाचनको गतिविधि सञ्चालन गर्न मार्ग प्रसस्त

काठमाडौं फागुन १० 
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसंगै आयोगलाई निर्वाचनको गतिविधि सञ्चालन गर्न मार्ग प्रसस्त भएको छ।

महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले आफूहरुको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहेकाले त्यस अगावै हुने निर्वाचन असंवैधानिक भएकाले निर्वाचन गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर रिट निवेदनो सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले जारी गरेको आदेश पछि आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मार्ग प्रस्स्तभ भएकोहो।

यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पाँचवर्षे कार्यकाल उपभोग गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै गत माघ २६ गते पेस भएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपी पछिल्लो समय इजलासमा भएको सुनुवाइपछि यस्तो आदेश जारी भएको हो ।