शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

स्थानीय निर्वाचन : संविधान र निर्वाचन ऐनमा बाझिएको प्रावधान संशोधनको लागि कानुनविद्हरुको सुझाव

काठमाडौं माघ ९,
सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व र कानुनविद्हरुबीच आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको सवालमा स्थनीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मुलुकको संविधानसँग बाझिएको र बाझिएका कानुन संशोधन गर्नको विकल्प नभएको कानुनविद्हरूले सुझाव दिएका छन ।

छलफलको क्रमम कानुनविद्हरूले संविधानको धारा, २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ दफागत व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भनी उल्लेख रहेका कारण यी दुइ व्यवस्था बाझिएको तर्क प्रस्तुत गरेका छन ।

तर संविधानको धारा, १ मा संविधान मूल कानुन भएको र यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख भएका काण कानुनी प्रष्टताका लागि कानुन संशोधन नै उच्चतम उपाए भएको सुझाव दिएको सरकार प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीले जानकारििदनुभययो ।

प्रधानमन्त्री  देउवाको संयोजनमा भएको बैठकमा कांग्रेस, सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्र , नेकपा एस जनता जसपा राजमोका शीर्ष नेताहरू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, अधिवक्ताहरूलगायत सहभागीता रहेको थियो ।