मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१

श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यम विरुद्ध कठोर संघर्षमा उत्रने महासंघको निर्णय

काठमाडौं पुस १२,
नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवद्र्धन विभाग आज बसेको बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवासुविधा नदिने सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध कठोर संघर्षमा उत्रने निर्णय गरेको छ ।

विभागका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता तथा अनुगमनको पछिल्लो अवस्था र श्रमजीवी पत्रकारको श्रम समस्याका बारेमा गम्भीर समीक्षा सहित तय गरेको सघंषका कार्यक्रम अन्र्तगत अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिक दैनिक, दि हिमालय टाइम्स, राजधानी दैनिक, रेडियो सगरमाथा, इमेज च्यानल, न्यूज २४ लगायतका सञ्चारमाध्यममा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिने भएकोछ ।

त्यस्तै बैठक पछि महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रम समस्या हेर्न र सहजीकरणका लागि श्रम डेस्क स्थापना गर्ने र विभिन्न बहानामा श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवासुविधा नदिएका सञ्चार गृहलाई तत्काल श्रमजीवी पत्रकारको समस्या समाधान गर्न पुनः आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तैश्रम समस्या समाधान गर्न अटेर गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाइ कालोसूचीमा सूचीकृत गर्दै सूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै महासंघको पहलमा सञ्चारमाध्यमहरूले प्राप्त गरेको कोभिड सफ्ट लोन को सही सदुपयोग नभएको ठहर गर्दै राज्यबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने तर पत्रकारलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा नदिने कुरा किमार्थ स्वीकार्य नभएको जनाउ सहित सहुलियतपूर्ण ऋण श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारलाई सेवासुविधा र पारिश्रमिक दिनेलगायतका लक्षित ठाउँमा खर्च नभएको देखिएकोले त्यसप्रति अनुगमन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रहसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।