शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

स्वास्थ्य मन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थसंगै मन्त्रालयको अपरिपक्क निर्णय, विवादित ब्यक्तिलाई निमित्तको जिम्मेवारी

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति प्रकरण,सनकको भरमा   निर्णय

काठमाडौं कात्तिक २९,
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका उपकूलपति डा. मंगल रावल र रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतको नियुक्तिको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिति २०७८।७।२३ गते किनारा लागेको मुद्दालाई आधार बनाई अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि नियुक्त भएको पदको हैसियतले कामकाज नगर्न नगराउनु हुन भनि रोक लगाएको निर्णय प्रति प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् । २०७८ श्रावण २५ को इजलासले उपकूलपति उपर लागेको मुद्दाको किनारा लगाई सकेको थियो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन बमोजिम पदाधिकारीलाई एक चौथाई सभा सदस्यको लिखित निवेदनको आधारमा छानविन समिति गठन गरि उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा निलम्बन गर्ने अधिकारी कूलपति वाहेक कसैलाई नरहेको देखिन्छ । तथापि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले कूलपति तथा प्रधानमन्त्रीले गर्ने कार्य ऐन, विधि र प्रक्रिया विपरित व्यक्तिगत सनकको भरमा आफैले निर्णय गरेको देखिन्छ ।


एमविविएस लगायतका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन हुने अन्तिम चरणमा आई पुग्दा मन्त्रालयको अपरिपक्क निर्णय र राज्यबाट भईरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारणले प्रतिष्ठानलाई अगाडी बढ्न नदिने षड्यन्त्र भएको भन्दै कर्मचारीले स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् । कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रेका मेरुद्धण्डको रुपमा स्थापित हुदै गएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नो रानीतिक स्वार्थका कारण गरेको कानुन विपरितको निर्णयको विरोध गर्दै २०७८ कार्तिक २४ गते सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले सामुहिक हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति निकाल्दै उक्त निर्णय फिर्ता नलिए कडा संघर्षका कार्यक्रम सहित अगाडी वढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अपरिपक्को निर्णयलाई लिएर विभिन्न सरोकारवालाहरुको यथासिघ्र ध्यानाकर्षण गराउँदै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाइ मार्फत प्रधानमन्त्री एवं कर्णाली स्वस्थ्य विज्ञानका कुलपति शेरबहादुर देउवा लाई प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले ध्यानाकषर्ण पत्र पठाएका छन् ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयले प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरु रक्त हुने र प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु आन्दोलित हुने अवस्थाले ध्यानाकर्णण पत्र पाए लगतै स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. निरेश थापालाई निमित्त उपकूलपती र प्रसाशकिय अधिकृत द्धन्द शाहीलाई निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिएको छ ।

को हुन त निमित्त पाउने पदाधिकारीहरु ः
निमित्त उपकूलपतिको जिम्मेवारी पाएका डा.  निरेश थापा प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्ष पदमा तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री भानु भक्त ढकालले मिति २०७६ पुष १० गते नियुक्त गरेका थिए । डा. थापा सह प्राध्यापकको थप जिम्मेवारी लिने पहिलो पदाधिकारी हुन् । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धि मापदण्ड, २०७३ अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको उपकूलपति, शिक्षाध्यक्ष पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त गरि कम्तीमा सह प्राध्यापक वा मन्त्रालय वा मन्त्रालय सम्वद्ध निकायमा कम्तीमा दशौं तह वा सो सरह सरहको पदमा काम गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ । उनले सोही थप जिम्मेवारी लिएकै कारणले उनी शिक्षाध्यक्ष पदमा नियुक्ति पाएका थिए ।

  ः

डा. थापा मिति २०७२ बैशाख १ गते स्थायी एसिस्टेष्ट प्रोफेसर पदमा नियुक्त भएका थिए । प्रतिष्ठानले थप जिम्मेवारी दिदाँ प्राज्ञिक परिषदको सिफारिसमा कार्यकारी परिषदको स्वीकृती प्रश्चात थप जिम्मेवारी दिने प्रावधान भएता पनि निज डा. निरेश थापालाई तत्कालिन उपकूलपति प्रा.डा. राजेन्द्र राज वाग्लेले २०७५ भाद्र ५ गते कुनै पनि प्रक्रिया नपु¥याई सोझै स्वाइच्छाले व्यक्तिगत हस्ताक्षर गरि सह प्राध्यापक पदमा नियुक्त गरेका थिए जुन आफैमा अवैधानिक छ । हाल सम्म प्राज्ञिक परिषद र कार्यकारी परिषदको निज डा. थापाको कुनै निर्णय भएको छैन । तथापी निज डा. थापा सह प्राध्यापकको हैसियतले शिक्षाध्यक्ष पदमा नियुक्त भई विगत दुई वर्ष देखी सम्पूर्ण सेवा सुविधा लिदै आएका छन् । त्यस माथी वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले प्रतिष्ठानको ऐन, नियम अनुसार सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पुरा गरि सह प्राध्यापक हुदै उपकूलपति वनेका डा. मंगल रावललाई अर्को निर्णय नभए सम्मका लागि कामकाज गर्न रोक लगाई निज डा. थापालाई निमित्त उपकूलपतिको जिम्मेवारी दिएका छन् जुन आफैमा अवैधानिक छ ।

डा. थापा एसिस्टेण्ट प्रोफेसर पदमा कार्यरत रहदै कुनै किसिमको विदा स्वीकृत नगराई पि.एच.डी अध्ययनका लागी भन्दै चिन गएका थिए र सो अवधिमा निजले वेसिक तलव समेत लिएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रीले उपकूलपती डा. रावललाई थप जिम्मेवारी लिएकै कारणले अयोग्य ठहराई कामकाज गर्न रोक लगाएको तर नियम विपरित प्रक्रिया नअपनाई थप जिम्मेवारीकै आधारमा शिक्षाध्यक्ष बनेका डा. थापालाई निमित्त उपकूलपतिको जिम्मेवारी दिनु राजनितिक दाउपेजमा परेको प्रष्ट देखिन्छ ।

निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी पाएका द्धन्द शाही प्रतिष्ठानका प्रशासन अधिकृत हुन् । उनले २०७० साल पुष १५ गते स्थायी नियुक्ती पाएका थिए । प्रतिष्ठानमा हाल उनी भन्दा सिनियर प्रशासकिय अधिकृत हुदाँ हुँदै स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रीले राजनितिक दाउपेजका आधारमा शाहीलाई निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ ।

निज शाही स्थापना काल देखी विभिन्न विवादमा मुचिदै आएका छन् । उनी माथी प्रतिष्ठानको ३०० शैयाको अस्पताल निर्माणका क्रममा चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ र निज शाही परीक्षा समितिमा बसी आफ्नी भान्जीलाई १ नं मा नाम निकालेको मुद्दा हाल सम्म पनि अख्तीयारमा विचाराधिन रहेको छ । शाहीले प्रतिष्ठानको नियम विपरितका कार्यहरु गरेको भन्दै हाल सम्म ६ वटा लिखित स्पष्टीकरण प्रतिष्ठानले सोधेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिति २०७४÷१÷८ गते निज शाहीलाई आफुभन्दा माथीका पदाधिकारीको आदेश पालना नगरेको भन्दै आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको र सोही मन्त्रालयले हाल निज शाही जस्तो विवादास्पद कर्मचारीलाई निमित्त रजिष्ट्रार दिनुमा स्वास्थ्य मन्त्रीे राजनिति प्रभावमा परेकोे प्रष्ट देखिन्छ ।


कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठामा शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालनको लागि सरकारले पहल र आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने वेलामा विवादास्पत निर्णय लिनुले प्रतिष्ठानको विकासमा स्वास्थ्य मन्त्रालयनै वाधक भएको स्थानीय वताउन्छन् । प्रतिष्ठान स्वास्थ्य शिक्षाको पवित्र स्थल भएकाले राजनीति नगर्न कर्मचारीहरुले माग गरेका छन् ।
उपकुलपति, रजिष्ट्रार लगायतका पादाधिकारीहरुले गलत गरे वा काम गर्न नसकेको खण्डमा अयोग्य भएको अवस्थामा प्रतिष्ठानको सभा सदस्यहरुको दुई तिहाइले हटाउन सक्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनमा ब्यवस्था रहेको छ । प्रतिष्ठानको सभा बाट हटाउन सक्ने कानुनी ब्यवस्था हुदाहुदै मन्त्रालयले अयोग्य भनि कामकाजमा रोक लगाउनु स्वास्थ्य मन्त्रालयको गम्भिर त्रुटि हो । विवादित ब्यक्तिहरुलाई निमित्त दिनुले पनि मन्त्रालय प्रति शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।