कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अध्यक्ष ओलीवीच भेटवार्ता :
काठमाडौं असोज १२,
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुवै कुरा गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको बताउनुभएकोछ । मंगलबार बिहान आफूलाई भेट्न बालाकोट आएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यस्तो सन्देश दिएको हो ।
कानुन मन्त्री कार्कीसंगको भेटवार्ता पछि ओलीका प्रेस सहयोगी रामशरण बजगाईंले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र सहित देउवा सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भाद्र २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक रहेको पुष्टि भएको छ ।
त्यस्तै अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।
संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसदमा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित भएको प्रष्ट रहेको व्यहोरा सहित पार्टी अध्यक्ष ओलीले कानुन मन्त्रीसँगको भेटमा उहाँ मार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएको उल्लेख गरिएको छ।
