महासंघ उपत्यका प्रदेशको काउन्सिललाई चार बुँदे ज्ञापन

• काठमाडौं उपत्यका भित्रका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई बेवास्ता गरिएको नीति तत्काल सच्याउँदै देशभरका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गराउन  माग

• पत्रकार तथा कर्मचारीलाई निष्काशन गर्ने र नियमित सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरणको सूचीबाट हटाउन  माग

काठमाडौं साउन २७,

नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले प्रेस काउन्सिल नेपाल कुनै पनि क्षेत्र, वर्ग तथा आस्थाका आधारमा नभएर सबैको साझा संस्था बन्नुपर्ने माग सहित चार बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रदेश समितिको ज्ञापनमा मुलत काउन्सिलका मिडिया विकास कोष नीति, २०५२ ९सातौँ परिमार्जन–[२०७७] मार्फत काठमाडौं उपत्यका भित्रका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई बेवास्ता गरिएको नीति तत्काल सच्याउँदै देशभरका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गराउन माग गरेको हो ।

त्यस्तै मिडिया विकास कोषमार्फत दिने सहायता उपत्यकाका श्रमजीवि पत्रकारहरुलाइ समेत लक्षित गर्न र श्रमजिवी पत्रकार ऐन तथा नियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयन नगराउने तथा कोभिड–१९ को बहानामा जबरजस्ती पत्रकार तथा कर्मचारीलाई निष्काशन गर्ने र नियमित सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरणको सूचीबाट हटाउन समेत माग गरेको छ ।

प्रदेश समितका अध्यक्ष श्रीजन झा  महासचिव टेनिस रोका, सदस्यहरु नेत्र न्यौपाने, प्रविण श्रेष्ठ, रमा न्यौपाने  लगायतका प्रतिनिधी मण्डलले बुझाएको उक्त ज्ञापन पत्रमा पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा आचार संहिता उल्लंघनका घटना लगायत विषयमा काउन्सिलका कतिपय निर्णय तथा काम कारबाही विवादित र आलोचित बन्ने गरेको भन्दै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी स्वच्छ, पारदर्शी र नियम संगत ढंगले गर्न÷गराउन त्यस्तै कोभिड संक्रमित तथा कोभिडको बहानामा निष्काशनमा परेका सञ्चारकर्मीका लागि लेखनवृत्ति लगायतका राहत प्याकेज घोषणा गर्न समेत माग गरेको छ । त्यसअवसरमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य रमेश खतिवडा समेतको उपस्थिती रहेको थियो।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले उपत्यका प्रदेश समितिले उठाएका माग प्रति आफु सकारात्मक रहेको जनाउ सहित यसको सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै उहाँले प्रतिनिधी मण्डलसंग भने ‘तपाईहरुले उठाउनु भएका मागहरु जायज छन्, कतिपय विषयले त हामीलाई पनि अघि बढ्न सुझाव मिलेको छ, यसलाई पूरा गर्न छलफल गरेर काउन्सिल अघि बताउनुभयो ।

त्यस्तै अध्यक्ष बस्नेतले राज्यबाट सुविधा लिने तर सञ्चारकर्मीलाई सेवा सुविधा नदिने र श्रमजीवि ऐनको कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई वर्गीकरणबाट हटाउने विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताउदै ‘राज्यको सुविधा लिने तर सञ्चारकर्मीलाई सुविधा नदिने हुनै सक्दैन उनले भने ।