काठमाडौं भाद्र ६ ,
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा समेत सेवा उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल बैठक गर्न मिल्ने एप्लिकेसनहरूलाई नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको औल्याउँदै यस्ता एप्लिकेसनको उपयोगबापत नेपालबाट भुक्तानी भइरहेको र त्यो करको दायामा पर्ने क्षेत्र भएकाले दर्ताको व्यवस्था हुँनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनले सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन ई–कमर्स तथा भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा इन्टरनेटमार्फत टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्सएप, विच्याट, इमो तथा बैठक सञ्चालन गर्ने जुम, वेभेक्स, सिस्कोजस्ता एप निर्बाध सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तुत सेवा प्रयोगबापतको भुक्तानी नेपालबाट भए पनि दर्ता भएको नपाइएको जनाएँदै आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम यस्ता सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराएर राजस्व असुल गर्नुपर्ने सुझाव संगै सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन ई–कमर्स तथा भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्मरण रहोस यसअघि सरकारले तयार गरेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले समेत फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो तर उक्त व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित हुने भन्दै त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
