मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१

सर्वोच्चको आदेशसंगै फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशका चार सांसद पदमुक्त

एमालेका अध्यक्ष  एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्याकेट निवेदन,
पूर्व माओवादीका ४ सांसदको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं साउन १८,
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले फ्लोर क्रस गर्दै मतदान गर्ने
कर्णाली प्रदेशका ४ सांसदलाई कारवाही नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।  सर्वोच्चको प्रस्तुत आदेशसंगै एमालेका ४ सांसद पदमुक्त भएका छन । यसरी पदमुक्त हुने सासंदहरुमा क्रमस प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही रहेका छन ।

यसअघि फ्लोर क्रस गरेको आरोपमा नेकपा एमालेले ४ जना सासंदलाइ स्पष्टिकरण सहितको कारवाही गरसंगै उनिहरुले सर्वोच्चमा कारवाही रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट उपर सर्वोच्चले अतरिम आदेश दिदै पदमुक्त हुनबाट जोगाएको थियो ।

तर अदालतको उक्त आदेश विरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनुभएको भ्याकेट निवेदनको सुनवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले यसअघि जारी आदेश अर्थात नेकपा माओवादी सम्वद्ध प्रदेश मुख्य म्नत्री महेन्द्र वहादुर शाही नेतृत्वको सरकारका लागि विस्वासको मत दिने क्रममा प्रस्तावको पक्षमा फ्लोर क्रस गर्दै मतदान गर्नुको अलावा सरकारमा समेत सहभागी हुनु भनेको नेपालको संविधान तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३को दफा २८ र ३२ विपरितको कार्य भएको भन्दै यसअघि जारी आदेश खारेज गर्दै निजहरुको आचरण राजनैतिक राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरित भएको उल्लेख गरिएको छ।

यसैवीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पूर्व माओवादीका ४ सांसदको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रदेश गर्नुभएको टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरिशंकर चौधरी र प्रभु साहले सांसद पद पुनर्वहालीको माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।