मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१

राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौं साउन २९ ,
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को मौद्रिक नीति आज अपरान्ह सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण सहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालसमेतमा केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दैआर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चालु अवमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइने भएको छ ।

त्यस्तै लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल बैंकिङ्कको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाले निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । कोभिड महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्यअनुरुप मौद्रिक नीतिले आफ्नो कार्यदिशा तय गरेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाबीच तालमेल मिलाई मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

साथै महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनुको अलावा कोभिड–१९बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीलाई निश्चित सीमासम्मको कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था  गरिएको छ। साथै  पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तगा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु दुई लाख थप कर्जा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।