सोमवार, बैशाख ३, २०८१

पछिल्लो समय संकलन हुने राजश्वले सरकारको चालु खर्च समेत धान्ने अवस्था छैन :अर्थमन्त्री शर्मा

श्वेतपत्रको पूर्ण पाठ सहित

काठमाडौँ साउन २६,
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै श्वेतपत्र पेश गर्नुभएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो मुल प्राथमिकता खोप हो भन्नेमा जोड दिनुभएको तथ्य पेश गर्दै आफूले कार्यभार सम्हालेको दिन नै खोप खरिदका लागि रु पाँच अर्ब निकासा गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्ते उहाँले बैठकमा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले कोभिड विरुद्धको एक करोड मात्रा खोपको जोहो गरिसकेको जनाउ दिदै २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक स्वेतपत्र जारी गर्दा ४३ अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा २ खर्ब १६मा पुगेको स्मरण गराउनुभएको छ।

हेर्नुस श्वेतपत्रको पूर्णपाठ: 

त्यस्ते आव ०७७र७८सम्म बचत हुन सक्ने देखिएको ७३ अर्बलाई सञ्चित घाटा पूर्तिमा लगाउने हो भने पनि एक खर्ब ४३ अर्बले सञ्चित कोष घाटाम रहेको देखिएको जिकिर गर्दै यसअघिको सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर सडकका लागि ३ खर्ब र रेलमार्गका लागि ५७ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

https://hr.parliament.gov.np/np/video/10220

बजेट परिचालनमा अनुशासन नहुँदा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको बताउदै पछिल्लो समय संकलन हुने राजश्वले सरकारको चालु खर्च समेत धान्ने अवस्था नरहेको बताउँदै वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा गहन रुपमा परियोजनाको अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको उनले बताएका छन।त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था शहरकेन्द्रित हुँदा सिमान्तकृत वर्ग यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको हाल संचालनमा रहेकामध्ये २४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु नाफामा गए पनि १८ वटा घाटामा रहेको बैठकलाइ जानकारीदिनुभएकोछ ।

त्यस्तै गरि देशभर १८.७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाका कारण त्यसको मात्रामा वृद्धि भएकाले नीतिगत सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी त्यसको उदाहरण भएको उल्लेख गर्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनभएको छ ।