शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

राज्यको असफल नीतिका कारण कोभिड खोपमा हुँदै आएको चलखेल

  • अनुप प्रधान
    काठमाडौं साउन १,
    पछिल्लो समय उमेर समय तोकेर कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन राज्यले अख्तियार गर्दै आएको निति तत्काल खारेज गर्दै खुला उमेर समूह अनुरुप महानगरका हरेक वडामा कडान सहित निर्वाद रुपमा व्यवस्थापन गर्न सके खोप लगाउने राज्यको नागरिक प्रतिको दायित्व सफल मान्न सकिन्छ ।   अहिले राज्यले जसरी खोपको व्यवस्थापन गरिरहेका छन त्यो अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रत्येक खोप केन्द्रमा खोपको लागि भेडा बाख्राको जुधाइको दृय प्रतित हुन्छ ।  खोप लगाउनु पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर राज्य र मातहतका निकायले खोप सेवाका लागि अङ्गिकार गर्दै आएको नितिका कारण हुँदै आएको लुछाचुडिले अवस्था थप विकराल बनाएको छ ।

खोप प्राप्तिकै लागि प्रत्येक खोप केन्द्रमा हुँदै आएको भिडभाड सहितको झैझगडाका संगै आफ्ना मान्छेलाइ खोप लगाउने नाममा हुदै आएको ललफडा मात्र नभइ उमेरसमूहको नाममा सिर्जित विवादका कारण राज्यको खोप नीति आफैमा असफल सावित भएको छ । यी  र यस्ता विषम अवस्थाका वीच प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले पद बहाली गरेलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आगामी चैत भित्र खोप लगाउन आवश्यक पर्ने सबै समूहका नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइ सक्ने निर्णय समेत प्रभावित हुने प्राय निश्चित रहेको छ ।

त्यस्तै खोप केन्द्रमा प्राप्त खोप नागरिकलाइ नलगाइ प्राप्त खोप सक्यो भन्दै फर्जी मुचुक्ला सहित निजी अस्पताललाइ विक्रि गर्ने गरेको भन्ने गुनासो समेत प्रत्येक खोप केन्द्रमा व्यापक सुन्न पाइन्छ । के नागरिकको नाममा ल्याएको खोपमा समेत यस्तो चलखेख भएको हो भने तत्कालल सुक्ष्म नियमन सहित वास्तविकता के हो सो सम्बन्धमा अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको अवस्था छ । समग्रमा भन्ने हो भने राज्यले अहिले उमेर समूह अनुरुप खोपका लागि जुन नीति अख्तियार गरेको छ त्यो नीति आफैमा किमार्थ सफल मान्न नसकिनुको अलावा  नागरिकले  आफु  विस्वस्त हुने कुनै आधार समेत पाउन सकिन्न । खोप प्राप्तिको लागि आयुर्वेदिक चिकित्सालय नरदेवीमा देखिएको यो अवस्थाले पनि प्रस्तुत घटनाको पुष्टि गर्दछ ।