बुधबार, अशोज १२, २०७९

मप विस्तार गर्न पाइन्न भन्ने जिकिर कानुनसम्मत नरहेको प्रम ओलीको तर्क

काठमाडौं असार २४ ,
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै मन्त्रीहरु हेरफेर र थपघट हुनु भनेको कार्यकारिणीको नियमित कार्यसंगै नितान्त राजनीतिक विषय भएको जिकिर गर्नुभएको छ। साथै उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाइन्न भन्ने जिकिर कानुनसम्मत नरहेको तर्क समेत गर्नुभएकोछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमनत्रीले गरेको मौजूदा मन्त्रीपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत मन्त्रिपरिषद विस्तार खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग मागेको लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रम ओलीले अदालतलाइ १७ बुँदे लिखित जवाफ दिदै यस्तो जिकिर गरेको हो ।

त्यस्तै लिखित जवाफम प्रम ओलीले संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा आत्मपरक रुपमा उठाइएका विषयलाई संवैधानिक तथा कानुनी रुप दिई व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क पनि लिखित जवाफमा गरिएको छ ।
हेर्नुस प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ :

साल्ट ट्रेडिङ्ग कपोर्रेशन लिमिटेड

कालिमाटी, काठमाडौं
फोन नं: ०१४ २७० ३१५ ,फ्याक्स: ०१४ २७१ ७०४
Email salt@stcnepal.com, admin@stcnepal.com

नेपालको सवैभन्दा पुरानो सुपर मार्केट

विशाल बजार कम्पनी लि.
शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ०१४ २२८ ३४२, ०१४ २४२ १८५, ०१४ २२२ ४२३
Email: info@bishalbazar.com.np

खबरका दस्तावेजहरु