शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

सञ्चार मैत्री कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा महासंघको जोड

काठमाडौ असार २४,
नेपाल पत्रकार महासंघले स्थानीय तहले सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनाउदा नियन्त्रणमुखी कानुन बन्न थालेको चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीय तहमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको नियमन सम्बन्धी आधारपत्रमाथि महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा कानून व्यवसायीसंग विशेष छलफलको आयोजना गरेको छ ।

छलफलका क्रममा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनाउदा हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको आधारपत्र प्रस्तुत गदै स्थानीय तहले सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनाउदा नियन्त्रणमुखी कानुन बन्न थालेका कारण सुझावका लागि महासंघको नीति अनुसार उक्त आधारपत्र निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले प्रेस स्वतन्त्रत सम्बन्धी विश्वव्यापी मूल्य मान्यताका आधारमा कानुन बनुन् भन्ने अभिप्रायले महासंघले सुझावका लागि उक्त मस्यौदा बनाउन लागेको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रस्तुत आधारपत्र सञ्चार मैत्री कानुन निर्माण गर्न सहयोगी हुने विस्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले सञ्चार सम्बन्धी धेरै कानून रहेका कारण स्थानीय तहले आवश्यकताका अधारमा मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष शिव गाँउलेले सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगले कानुन निर्माण गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

महासंघकी सल्लाहकार निर्मला शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहले आफुअनुकुल कानुन निर्माण गरिरहेको भन्दै प्रेस मैत्री कानुन निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले विभिन्न तहका कानुनले सञ्चार क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासंघका महासचिव रोसन पुरीले जुनसुकै तहका कानुन सञ्चामैत्री हुनुपर्नेमा त्यसो हुननसकेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसैका लागि महासंघले सञ्चार नीतिको ड्राफ्ट तयार पारेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरे, लोकेन्द्र ओली, नेपाल गाउँपालीका महासंघका कार्यवाहक निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल, नेपाल नगरपालीका संघकी कानुन अधिकृत सरिता सापकोटा लगायतले उक्त मस्यौदामा सुझाव दिनुभएको थियो ।