बुधबार, अशोज १२, २०७९

राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप रहेको जिकिर

काठमाडौं असार २५ ,
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ २१ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, थपघट र हेरफेरविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईमा सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग माग गरेको लिखित जवाफ आज सवोच्च अदालतमा पेश गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेश गरेको ६ बुँदे लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी कार्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधानत गरिएको व्यवस्था अनुरुप रहेको जिकिर गरिएको छ।

त्यस्तै मिति २०७८-०२-२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधान बमोजिम २०७८-०२-२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी रहेको जिकिर गरिएको छ।

साथै राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा मात्र नभइ सेवा निवृत भएको अवस्थामा समेत राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिमा हुने भन्ने व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यमाथि अदालतमा मुद्दा नलाग्ने जिकिर समेत लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएर उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जेठ २७ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गर्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

साल्ट ट्रेडिङ्ग कपोर्रेशन लिमिटेड

कालिमाटी, काठमाडौं
फोन नं: ०१४ २७० ३१५ ,फ्याक्स: ०१४ २७१ ७०४
Email salt@stcnepal.com, admin@stcnepal.com

नेपालको सवैभन्दा पुरानो सुपर मार्केट

विशाल बजार कम्पनी लि.
शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ०१४ २२८ ३४२, ०१४ २४२ १८५, ०१४ २२२ ४२३
Email: info@bishalbazar.com.np

खबरका दस्तावेजहरु