सोमवार, बैशाख ३, २०८१

संसद विघटन मुद्दा : संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको जिकिर

काठमाडौ असार १४,
ससद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतवारबाट रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएसंगै आजबाट सरकारी पक्षको बहस पैरवी शुरु भएको छ।

आज सरकारी पक्षको बहस पैरवीको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने जिकिर गर्दै संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको भावलाइ नजरअन्दाज गर्दै संविधान विपरीतका अभ्यास गरिनु आफैमा समस्याको सूचक भएको बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै उहाँले एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा हस्ताक्षर गरेर अदालत आउन नमिल्ने समेत बताउनुभयो ।

असार ९ गतेदेखि सुरु भएको सुनवाइ प्रक्रिया अन्र्तगत रिट निवेदक पक्षले पाएको १५ घण्टामध्ये १२ घण्टा सकिएको हो । ३ घण्टा समय भने रिट निवेदकको विपक्षीले बहस गरेपछि जवाफ बहसका लागि छुट्याइएको छ । रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फको ४ दिनको बहसमा ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । अवको चरणमा सरकारी पक्षको तर्फबाट पनि १५ घण्टे बहस पैरवी हुने छ।