मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको श्रृखला प्रम ओलीको अवैध कदम भएको सर्वोच्चको ठहर

२० मन्त्री पदमुक्त भएसंगै अव प्रम ओलीको क्याविनेट ५ सदस्यमा सिमित

काठमाडौं असार ८,
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलाशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ २१ गते र २७ गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको श्रृखलालाइ संविधान विपरित मात्र नभइ अवैध कदम ठहर गरेको छ।  अधिवक्ता दिनेस त्रिपाठी ,कंचनकृष्ण न्यौपाने, विरेन्द्र प्रसाद शाह लगायतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरित मन्त्रीपरिषद विस्तार कार्य बदर गर्नमा माग गर्दै दायर रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस अघि भएका मन्त्रिपिरषद् पुनर्गठन मान्यता नदिन अन्तरीम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेश संगै यसअघि नियुक्त भएका २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त हुनुको अलावा प्रम केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा सदस्य पाँच सदस्य मात्रै रहेको क्रमस प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङमात्र रहेका छन ।

स्मरण रहोस प्रम ओलीले गत जेठ २१ गते १ उपप्रधानमन्त्री, १० जना मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री हटाउनुभएको थियो भने दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गनुर्भभएको थियो ।

सर्वोच्चको आजको आदेशमा मुलत गत जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको र यी निवेदनहरुको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसअघिकै मन्त्रिहरू कायम रहने र्निेशनान्त्मक आदेश रहेको उल्लेख छ ।

साथै सर्वोच्चको को तर्फबाट आज जारी आदेश संगै उपप्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो एवं मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ्ग, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बाँनिया तथा राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पदमुक्त भएक छन ।