मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश [आदेश पत्र सहित]

काठमाडौं जेठ २७,
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्चबाट जारी आदेशमा सघीय संसदबाट पारित हुन नसकेको नागरिकता सम्बन्धी ऐन सरकारले पछिल्ले पटक अध्यादेश मार्फत ल्याएको र यसको कार्यान्वयन गदैगर्दा अर्थात अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भएकाले संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने डहर सहित प्रस्तु आदेश जारी भएको उल्लेख गएिको छ।

आदेश पत्र:
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा आधादर्जन रिट निवेदन दर्ता भएको र रिट निवेदनको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्की बरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता बिष्णु गिरी, अधिवक्ता गणेश शर्मा लागयत२ दर्जन बढि अधिवत्ताहरुले बहस गरेका थिए ।