काठमाडौं असार १६ ,
संसद विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारकी पक्षकै तर्फबाट बहसले निरन्तरता पाउने भएको छ । गत सोमवारबाट शुरु भएको बहसको पहिलो चरणमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस पैरवी गर्ने त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नीजि कानून व्यवसायीहरुले बहसलाइ निरन्तरता दिने तयारी रहेको बुझिएको छ ।
त्यस्तै सरकारी पक्षलाई बहसका लागि पूर्व निर्धारित १५ घण्टे समयसिमाको क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज सहन्यायाधिवक्ताहरु क्रमस गोपालप्रसाद रिजाल , लोकराज पराजुली, सञ्जीवराज रेग्मी ,खेमराज्ञ ज्ञवाली र उदपप्रसाद पुडासैनी लगायतले बहस गर्ने भएको छ।
रिट निवेदक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको पक्षबाट १२ घण्टाको समयसिमामा ३ दर्जन कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो ।
यसैवीच आजका्े बहसको क्रममा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले संविधानको धारा ७६ ९५० राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार हो, उक्त व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णयको अदालतले निरुपण गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । यसअघि सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र दशरथ पङ्गेनी लगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
