काठमाडौं जेठ ६,
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै पनि काम नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गत वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वका सरकारमा रहेका तर सांसद नरहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरशंकर चौधरी, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङको मन्त्री पद असंवैधानिक भएको निष्कर्ष सहित सरकारमा रहेका सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु संवैधानको मर्मको वर्खिलाप मात्र नभइ अराजकताको पराकाष्ठा भएको ठहर गरेको हो ।
त्यस्तै आदेशमा नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएकाले ७ मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावना विपरीत रहेको अदालतले ठहर गरेको उल्ल्ोख गर्दै आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ७ मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको जिकिर गरिएको छ ।
