- आफु नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा भएको महत्वपूर्ण कामबारवाहीको मूल्याङ्कन गर्दै सर्वसम्मतरुपमा विश्वास मत दिन प्रमओलीको आग्रह
- प्रमको माग विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव पारित नहुने अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सभापति देउवाको माग
- ससंद विघटन गर्नेप्रधानमन्त्रीलाई सदनले विश्वासको मत नदिने प्रचण्डको उद्घोष
काठमाडौं बैशाख २७,
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारप्रति संसदको विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नु भएको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मतदान प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफु नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा भएको महत्वपूर्ण कामबारवाहीको मूल्याङ्कन गर्दै सबै दलका सम्पूर्ण सांसदलाई सर्वसम्मतरुपमा विश्वास मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ३ वर्षदेखि सदनकै बलमा उभिएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय सरकारमाथि विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो । साथै उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपालका सबै क्षेत्रको विकास र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण देखि मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन भएको योगदानको कदर हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।
साथै उहाँले मेरो कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पनि आफूलाई संसद्ले विश्वास गरेको स्मरण गर्दै उहाँले पार्टी अलग हुँदासमेत विश्वासको मत फिर्ता नलिई बलियो समर्थन आफुले पाएका बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका भएको विकास संगै नेपाललाई सुरुङ मार्गको नयाँ युगमा पु¥याउने तथा हवाई मार्ग, सञ्चारका क्षेत्रमा धेरै काम भइरहेको समेत उहाँले त्यसअवसरमा सदनलाइ जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आह्वान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावमा पारित नहुने भन्दै यस्तो आव्हान गर्नु भएको हो ।
त्यस्तै सभापति देउवाले सरकारले पछिल्लो समय अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी चरित्र प्रर्दशन गर्नुको अलावा सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको मात्र नभइ पछिल्ले समय कोभिड महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षा असफल भएको बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले बितेका ३ वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएर गएको र ठूलाठूला काण्ड भएको, सरकारी जग्गा र सम्पत्ति प्रकरण मन्त्रीको कमिशन प्रकरण कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणसंँग सम्बन्धित सामग्री, औषधि र खोप खरीदको अनियमिता प्रकरणमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता .रहेको बताउनुभयो । यसअर्थमा पनि सरकारलाइ विस्वासको मत दिन नसक्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा विश्वासको मत माग्ने किमार्थ अधिकार नभएको बताउदै प्रधानमन्त्रीलाई यो सदनले विश्वासको मत नदिने उद्घोष गर्नुभयो ।
