काठमाडौ जेठ १० ,
परमादेशमार्फत प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना सहित प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षीदलका गठबन्धनको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराईएकोछ ।
प्रधानमन्त्रीका लागि देउवासँगै एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले पेश गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातमा सरकारको सिफारिसमा संसद विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसंगै नेपाली राजनितीमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको हो । त्यस्तै प्रष्ट बहुमतसहित दाबी गरेका देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु नियोजित तथा असंवैधानिक भएको दाबी सहित आज छ । विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले रिट दायर गर्नुभएको हो ।
यसअघि सत्तारुढ एमोका नेता माधव नेपाल समुहका २७ जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षमा उभिए पनि पछिल्लो समय दायर रिट निवेदनमा २३ जना क्रमस माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसअघि २७ जना सांसदमध्ये गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, गणेशकुमार पहाडी, पवित्रा निरौला खरेल वाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा उभिदै २३ जना सासंद क्रमस झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल विरोध खतिवडा , भीम रावल झपट रावल घनश्याम भुषाल , जीवनराम श्रेष्ठ ,सोमप्रसाद पाण्डे कृष्णलाल महर्जन , निरादेवी जैरु,सरला यादव ,कल्याणी खड्का , लक्ष्मी चौधरी , रामकुमारी झाँक्री , कलिला खातुन , पुष्पाकुमारी कर्ण ,यज्ञ सुनुवार ,भवानीप्रसाद खापु∙, मुकुन्द न्यौपाने , मेटमणी चौधरी , दीपकप्रसाद भट्ट र नारायण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका छन ।
रिट निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति देउवा सहित ६१ जना सासंद , माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड सहित ४८ जना सासंद , नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल सहित २३ जना सासंद , जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित १२ सासंद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसहित १४६ सांसद सहभागी रहेको थियो ।
