काठमाडौं माघ २३,
संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषदलाई विपक्षी बनाउदै सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनवाइ गर्दै आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिका विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र कारण माग गरेको हो ।
त्यस्तै दायर रिटमा सरकारले संविधान विपरीत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले उक्त अध्यादेशले संविधानको धारा २, ८३, २८४ र २९२ को बर्खिलाप का कामकारवाही गरेको उल्लेख गरिएकोछ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै संविधान विपरीत रहेको, परिषदका ६ मध्ये तीन जना बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने र संसदीय सुनुवाई बिनै ती आयोगहरूमा नियुक्तिको परिकल्पना संविधानले नगरेको रिट निवेदक त्रिपाठीको जनाउ रहेको छ ।
त्यस्तै संवैधानिक परिषदमा गरेका नियुक्तिविरुद्ध शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाट संविधानमाथि श्रृखलावद्ध प्रहार भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
