काठमाडौं पुस २६,
राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा वोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघट्न भएको स्पष्ट पार्दै विघटित प्रतिनिधिसभा कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै उहाँले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न हो । यसलाई कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको रुपमा लिनु नहुँनेमा जोड दिदै आफ्नै पार्टीका नेता भनाउँदाहरु बाह्य शक्तिको गोटी बनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरेपछि संसद् विघटन वाहेकका अन्य विकल्प नभएको र संविधानको धारा ७६ [७] ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको प्रष्टिकरण दिनुभएको छ ।
साथै उहाँले संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नू भनेर सडकबाट धम्की दिएको प्रसंगमा समेत आपत्ती जनाउनुभयो ।
