काठमाडौ पुस १०,
संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटको प्राम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुस १९ गतेभित्र संसद विघटन गर्नु पर्नको कारण कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले एक दर्जन बढी रिटमथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
साथै आदेशमा यस्तै प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख भएकाले सो प्रस्ताव कुन मिति र समयमा दर्ता भएको भएको हो सोको वास्तविक जानकारी खुल्ने गरी रजिष्टरसमेतको संसद सचिवालयबाट झिकाउन आदेश भएको छ ।
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक विवादका मुद्दामा सुनुवाइ व्याख्याका लागि प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश उक्त इजलासमा रहने कानुनी प्रावधान अनरुप प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी संलग्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक रहेको दाबीसहित राजनैतिक दलका नेता संगै कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठी, विरेन्द्र ठाकर
अमिता गौतम, सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरण, लोकेन्द्र ओलीलगायत दर्जन कानुन व्यवसायीले छुट्टा छुट्टै रिट दिएका छन। प्रारम्भिक बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दीलगायतले संसद् छलेर विघटन सिफारिस भएको जिकिरसहित तत्काल रोक्नुपर्ने माग दावी सहित बहस गरेका थिए।
