काठमाडौं मंसिर १४,
गत १० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको विभिन मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरेको १५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा पु¥याउँदै आएको योगदानप्रति नेपाल सरकारले सम्मान गर्दै आएपनि पछिल्लो समय उक्त संस्थाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित मात्र नभएर आधारहीन भएका कारण सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ ।
यी हुन मन्त्री परिषद बैठकका विस्तृत निर्णय
साथै उहाले सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरुलाई कार्वाही गरेको, दण्डजरिवाना गरेको र मुद्दा चलाएको उल्लेखनीय र प्रशंसनीय उदाहरण हुँदाको वावजुद सरकारलाइ बदनाम गर्ने मनशायले उक्त प्रतिवेदन आएका कारण यस्तो निर्णय गरिएको जनाउ दिनुभएको छ। त्यस्तै बैठकले ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र द्धन्द र मधेश आन्दोलनको क्रममा घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका सबै व्यक्तिको उपचार सरकारी अस्पतालमा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको जानकारीदिनु भएको हो ।
साथै उहाँले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पछिल्ले समय देशका विभिन्न भागमा भइरहेको राजावादीहरुको प्रदर्शनतर्फ लक्षित गर्दै त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न नहुन जनता, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबैलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। 
