काठमाडौं मंसिर ५ ,
सरकारले कोभिड १९ बाट प्रभावित घरेलु, साना, मझौला उद्यम एवं पयर्टन क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ जारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७’ मा उल्लेखभए अनुसार अतिप्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन प्रकारले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गर्दै कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकेका तथा कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो ।
त्यस्तै अतिप्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप [व्यवसाय निरन्तरताका लागि] गरी कूल रकम वा अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ । साथै कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैंकर्र्स एशोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका [वित्तीय क्षेत्र हेर्ने] सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति गठन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै जारी कार्यविधिअनुसार व्यवसाय कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी सङ्ख्या न्यूनतम ५ जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानूनबमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी प्रवाह गरिने गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २०प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षका लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि छ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै कर्वा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
